Reshim Sheti : रेशिम शेती उद्योगविकसासाठी विविध शासकीय योजना 

Reshim Sheti: राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती, जमिनीचा पोत हा रेशमाकरिता लावाव्या लागणाऱ्या तुतीच्या लागवडीसाठी अतिशय पोषक आहे. शेतकऱ्यांना पारंपरिक पिकांच्या तुलनेत अधिक उत्पादन मिळवून देणाऱ्या Reshim Sheti  उद्योगाचा विकास करण्यास मोठ्या प्रमाणात वाव असल्याने महाराष्ट्र शासनाने १९९७ मध्ये रेशीम संचालनालयाची स्थापना केली. रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी रेशीम संचालनालयाकडून विविध योजना राबवल्या जातात. Reshim Sheti उद्योग राबवण्यासाठी वैयक्तिक लाभार्थी, तसेच बचतगटास शासनाच्या विविध योजनांतर्गत अर्थसाहाय्य मिळवता येते.

महाराष्ट्र राज्यात तुती रेशीम उद्योगाच्या विकासाची योजना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राबवली जाते. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्याकडे जलसिंचनाची सोय असलेली स्वतःच्या मालकीची जमीन असावी लागते. आपल्या शेतातील कमीत कमी अर्धा एकरवर त्याने तुतीची लागवड केली पाहिजे. बँकेकडून रेशीम उद्योगासाठी कर्ज मिळवायचे असेल तर शेतकरी किंवा त्याचे कुटुंबीय कोणत्याही सहकारी संस्थेचे, बँकेचे अथवा राष्ट्रीयीकृत बँकेचे थकबाकीदार असता कामा नये. या अटी पूर्ण करणाऱ्या व खादी ग्रामोद्योग मंडळाने निवड केलेल्या अनुसूचित जाती व जमाती, नवबौद्ध भटक्या जमाती, विमुक्त जाती व अल्प- अत्यल्प भूधारक तसेच इतर शेतकऱ्यांना हा व्यवसाय सुरू करता येऊ शकतो.

रेशीम व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी तुती लागवडीचे व रेशीम कीटक संगोपनाचे ४५ दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक असते. यात प्रशिक्षणार्थीना दरमहा ठराविक विद्यावेतन दिलं जातं, तसेच केंद्रापर्यंत जाण्या-येण्याचे एक वेळचे प्रवासभाडेसुद्धा दिले जाते. प्रशिक्षणाची सोय ही खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत केली जाते. प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रत्यक्ष रेशमी उद्योगाला सुरुवात केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेले कोष हे महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या विविध कोष खरेदी केंद्रांकडून वाजवी दरात खरेदी केले जातात. मंडळाने ठरवून दिलेल्या भावापेक्षा शेतकऱ्याला जास्त दर राज्यात इतरत्र किंवा राज्याबाहेर मिळत असेल तर त्याला ते इतरत्र ती विकण्याची मुभा असते.

रोजगार हमी योजनेशी निगडित तुती लागवडीद्वारे रेशीमकोष उत्पादनाची पथदर्शी योजना अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, सोलापूर, कोल्हापूर, जळगाव, धुळे, अहमदनगर, नांदेड व लातूर अशा निवड दहा जिल्ह्यांत राबवण्यात येत आहे. रेशीम उद्योगविकास कार्यक्रमात समन्वयाची भूमिका पार पाडण्यासाठी उद्योग संचालनालयात रेशीम उद्योग कक्ष स्थापन करण्यात आला असून संचालक (रेशीम) यांच्या नियंत्रणाखाली हा कक्ष कार्यरत आहे.

Reshim Sheti : रेशिम शेती उद्योगविकसासाठी विविध शासकीय योजना :-

तुती लागवडीस प्रोत्साहन :Reshim Sheti  

राज्यातील रेशीम उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजना रेशीम संचालनालयाकडून राबवल्या जातात. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तसेच खासगी उद्योजकांना विविध सवलती दिल्या जातात. राज्य शासनाच्या योजना :

तुती रेशीम उत्पादकांना एकरी तुती पाल्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी संचालनालय जिल्हास्तरीय योजनेमार्फत तुती लागवडीसाठी नाममात्र दराने बेणेपुरवठा, अंडीपुंज पुरवठा उपलब्ध करून देते. तसेच प्रशिक्षण व शैक्षणिक सहलीसाठी अनुदानसुद्धा दिले जाते. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तुती लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यास तुती लागवडीच्या प्रति एकर क्षेत्रास रु. १२०६३ रु. इतके अनुदान दिले जाते. यापैकी रु. ८७६३ रु. रोज मजुरी व रु. ३३०० साहित्यस्वरूपात असते.

केंद्र शासनाच्या योजना : Reshim Sheti  

पश्चिम घाट विकास योजनेत अंतर्गत पश्चिम घाट विभागातील उपलब्ध मूलभूत सुविधांचे बळकटीकरण व विकासासाठी निधी उपलब्ध करून विकास कार्यक्रम राबविला जातो. तसेच राष्ट्रीय कृषी तंत्रज्ञान प्रकल्प या योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योगाच्या विस्तार व विकासासाठी प्रशिक्षण व अद्ययावत तंत्रज्ञान माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. सदर प्रकल्प अहमदनगर, अमरावती,औरंगाबाद, रत्नागिरी या जिल्ह्यांत राबवले जात आहेत.

मूलभूत सुविधांच्या पूर्ततेसाठी अर्थसाहाय्य:

ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना, विशेषतः महिलांना, सुशिक्षित बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असलेल्या रेशीम उद्योगात तुतीची लागवड करून त्यावर रेशीमकिड्यांची जोपासना करून कोष उत्पादन करणे व कोषापासून धागा तयार करणे, धाग्याला पीळ देणे, कापड तयार करणे व कापडावर प्रक्रिया करणे अशा प्रमुख बाबींचा समावेश होतो. केंद्रीय रेशीम मंडळाच्या विविध योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून शेतकऱ्यांना तसेच उद्योजकांना मूलभूत ७ सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी रेशीम संचालनालयामार्फत विविध योजना राबवल्या जातात.

• अधिक उत्पादन देणाऱ्या तुती जातीच्या नर्सरीसाठी साहाय्य

तुतीच्या उत्पादनात रस असलेल्या शेतकरी, स्वयंसेवी संस्थांना तुतीची नर्सरी करण्यासाठी ५० पैसे प्रति रोप याप्रमाणे अनुदान दिले जाते. यात राज्य व केंद्र शासनाचा सहभाग ५०-५० टक्के इतका असतो.

साहित्यपुरवठा व प्रशिक्षण योजना :

नवीन रेशीम उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रती एकरी १७५० रुपयांचे साहित्य व २५० रुपये इतके विद्यावेतन दिले जाते. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून १०० टक्के अनुदान दिले जाते..

कीटक संगोपन व फार्म साहित्यपुरवठा : Reshim Sheti  

दुबार जातीचे संगोपन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना कीटक संगोपन व फार्म साहित्यपुरवठ्यासाठी प्रति लाभार्थी रु. ३०,००० दिले जातात. यात ५० टक्के सहभाग शेतकऱ्याचा असून ५० टक्के सहभाग केंद्र व राज्य शासनाचा असतो.

ठिबक सिंचन उभारणीसाठी साहाय्य:

ठिबक संच उभारणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी रु. ४८,००० पर्यंत होणाऱ्या खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान दिले जाते. यात ४५ टक्के केंद्र व ५ टक्के राज्य शासनाचा सहभाग असतो.

निर्जंतुकीकरणासाठी साहाय्य योजना :

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन प्रकारे साहाय्य केले जाते. संकरित जातीचे कोष उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २८७० रुपयांपर्यंतचे निर्जंतुकीकरण औषधे अनुदानावर उपलब्ध करून दिली जातात, तर बीजकोषनिर्मिती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २८७० रुपयांपर्यंतची निर्जंतुकीकरण औषधे १०० टक्के अनुदानावर मिळतात.

आदर्श कीटक संगोपनगृह बांधणीसाठी अनुदान : Reshim Sheti  

यामध्ये शेतकऱ्यांना कीटक संगोपनगृह बांधकामखर्चाच्या ५० टक्के पर्यंत अनुदान दिले जाते. अनुदानाची मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत असते.

धागानिर्मिती साहाय्य योजना :

खासगी उद्योजकांना मल्टि एन्ड रीलिंग (धागानिर्मिती) ६ बेसिन, १० बेसिन, २० बेसिन या युनिट उभारणीसाठी केंद्र शासनाच्या वतीने ३५, तर राज्य शासनाकडून १५ टक्के इतके अनुदान मिळू शकते.

टसर रेशीमविकासासाठी प्रोत्साहनपर योजना : Reshim Sheti  

टसर रेशीमविकासास असलेला भरपूर वाव लक्षात घेऊन त्याच्या विकासासाठी शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. टसर रोपवनाच्या जोपासनेसाठी बीज

उत्पादकांना साहाय्य या योजनेअंतर्गत बीज उत्पादकांना रासायनिक खते व रसायने उपलब्ध करून देऊन ती टसर रोपवनाला दिली जातात. लाभार्थीचा सहभाग मजुरीखर्च व लागणारे शेणखत खरेदीच्या स्वरूपात असतो. प्रति हेक्टर युनिट कॉस्ट ३१०० रु. इतकी असून, सहभागाची रक्कम रेशीम मंडळ २५ टक्के, राज्य शासन २५ टक्के आणि लाभार्थी ५० टक्के, अशी असते.

चॉकी गार्डन विकासासाठी व्यावसायिक उत्पादकांना साहाय्य:

व्यावसायिक उत्पादकांना प्रत्येकी ०.०२ हेक्टर

२०० झाडांचे चॉकी गार्डन क्षेत्र उपलब्ध करून दिले जाते. रासायनिक खते व रसायने उपलब्ध करून देऊन लाभार्थीमार्फत झाडांना दिली जातात. तसेच प्रूनिंग सॉ. सिकॅटर इत्यादी आवश्यक संगोपन साहित्य लाभार्थीना पुरवले जाते. प्रति लाभार्थी ७००० युनिट कॉस्टमध्ये केंद्रीय रेशीम मंडळ व राज्य शासनाचा सहभाग प्रत्येकी ३७.५ टक्के तर लाभार्थ्यांचा २५ टक्के इतका असतो. जो लाभार्थीला मजुरीखर्च व शेणखताच्या स्वरूपात करावा लागतो.

कीटक संगोपन साहित्यखरेदीसाठी बीज उत्पादकांना साहाय्य:

यात बीज उत्पादकांना चीक रेअरिंग नायलॉन नेटचा पुरवठा केला जातो. लाभार्थीचा सहभाग किरकोळ साहित्य खरेदीच्या स्वरूपात असतो. प्रति लाभार्थी ७०० रुपये युनिट कॉस्टमध्ये केंद्रीय रेशीम मंडळ व राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ३७.५ टक्के इतकी रक्कम उपलब्ध होते.